शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि मागण्या तात्काळ मान्य करण्याची मागणी
मुख्यमंत्र्यांना वणी तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे निवेदन
वणी / नागपुर येथे सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यासाठी सुरु असलेल्या आंदोलनाची त्वरित दखल घेऊन शेतकरी कर्ज माफी व इतर मागण्या विलंब न करता मागण्या पूर्ण करून ऑगस्ट ते सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी मुळे शेतकऱ्यांचे सोयाबीन व कापूस पूर्णपणे नष्ट झाले आहे, या मागण्या तात्काळ मंजूर करण्यात याव्या अशा आशयाचे निवेदन वणी येथील विविध शेतकरी संघटना व शेतकऱ्यांच्या वतीने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना उपविभागीय अधिकारी यांचे मार्फत दिले आहे. Demand for immediate loan waiver and acceptance of farmers' demands
Read more..शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि मागण्या तात्काळ मान्य करण्याची मागणी
![]() |
| शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि मागण्या तात्काळ मान्य करण्याची मागणी |
शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था
आज सोयाबीन चे उत्पादन एकरी २/३ किंटल झालेले आहे, आणि ते पण बाजारात विक्री केल्यास १०००/१५०० रु. दराने विक्री होत आहे.
आणि कपूस तर आज पर्यंत शेतकऱ्याच्या घरात आलेला नाही. आणि जो थोडा फार जाला २ ते ३ क्विंटल आला तो पण कवडी, डाग लागलेला असल्यामुळे बाजारात व्यापारी घेण्यास तयार नाही, आणि थोडी फार आशा होती ती पण दोन दिवसा पासून आंध्र प्रदेशामध्ये सुरु असलेल्या चक्रीवादळाचा फटका हा संपूर्ण वणी तालुक्यातील कापूस पिकांना बसल्यामुळे वेचणीस आलेला कापूस हा जमीन दोस्त झाला आहे. या अस्मानी संकटात शेतकरी पूर्णपणे हतबल झाला आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना भरीव मदतीची गरज आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या:-
१) शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करून नवीन कर्ज पुरवठा करण्यात यावा.
२) हेक्टरी ५००००/-रु. ३ हेक्टर पर्यंत मदत देण्यात यावी.
३) रबी पिकासाठी हेक्टरी २००००/- रुपयाचे अनुदान देण्यात यावे.
सोबतच आज सरकार ने दिलेली ८५००/- रु. हेक्टरी मदत हि तुटपुंजी असल्यामुळे शेतकरी त्या मदतीने जगूच शकत नाही, नाईलाजास्त शेतकऱ्यांना संपूर्ण कुटुंबासह आत्महत्या केल्याशिवाय पर्याय नाही.Demand for immediate loan waiver and acceptance of farmers' demands
अन्यथा जेलभरो साठी आगेकूच!
नागपूर येथे और असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनातील मागण्या तत्काळ मंजूर न झाल्यास महाराष्ट्र राज्यातील संपुर्ण शेतकरी जेलभरो आंदोलन करण्यासाठी आगेकूच करणार असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडल्यास याला सर्वस्वी सरकार जबाबदार असणार असल्याचे नमूद आहे.

